बंगाल कलकत्ता हाईकोर्ट में पार्टी ऑफिस तोड़े जाने के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की अपील
Bengal – बंगाल में अमताला में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस के तोड़े जाने के खिलाफ अभिषेक बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे हैं। यह मामला रविवार को विशेष सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के अपने विशेष पीठ में आएगा। बंगाल के पार्टी ऑफिस लगाए जाने की प्रक्रिया के खिलाफ अभिषेक बनर्जी ने कार्यवाही के वीडियो के साथ याचिका दायर की है और तुरंत सुनवाई की मांग की है। इस बारे में बंगाल के जिला प्रशासन द्वारा जारी दो नोटिस पर अभिषेक बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बंगाल में अमताला पार्टी ऑफिस के निर्माण और विवाद
दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन ने बंगाल के अमताला क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस के तोड़े जाने के लिए दो नोटिस जारी किए गए थे। इन नोटिसों के अनुसार, ऑफिस के निर्माण को अवैध बताया गया है और इसे तोड़ दिया गया है। नोटिस पाने वाले व्यक्ति को 15 जुलाई को जिला प्रशासन के कार्यालय में पेश होना था, लेकिन कोई पेश नहीं हुआ। इस आधार पर अपने निर्णय के बाद, पार्टी ऑफिस के तोड़े जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई।
बंगाल के लोकसभा सांसद के विरोध के तात्पर्य
बंगाल के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील दायर करके पार्टी ऑफिस तोड़े जाने के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है। बंगाल के जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई कार्यवाही के विरुद्ध, उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस के ओएसडी को ईमेल भेजकर वीडियो साक्ष्य सौंपे हैं। बंगाल के न्याय प्रणाली के लिए इस तरह की आपूर्ति बहुत अहम होगी।
“मैं तुरंत सुनवाई के लिए अपेक्षा कर रहा हूं और बंगाल के नियमों के अनुसार ऑफिस के तोड़े जाने की कार्यवाही की वैधता के बारे में चर्चा करना चाहता हूं,” अभिषेक बनर्जी ने कहा। बंगाल के आंदोलन के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक अपील के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है।
बंगाल में इस मामले के संदर्भ में लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। विशेषकर, बंगाल के जिला प्रशासन के निर्णय के खिलाफ लोगों का गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका दावा है कि पार्टी ऑफिस के निर्माण के दौरान बंगाल के नियमों का उल्लंघन किया गया और टीएमसी से जुड़े अपराधी व्यक्ति इस स्थान पर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। बंगाल में इस तरह के निर्माण के बारे में चर्चा जारी रहेगी और इस घटना के बाद अपने लोगों के बीच बंगाल के प्रशासन के विरुद्ध अभियोग बढ़ सकते हैं।
बंगाल के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के पार्टी ऑफिस के तोड़े जाने के खिलाफ अपील के बाद, बंगाल के न्यायिक प्रणाली पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। अभिषेक बनर्जी के कथन ने बंगाल के संसदीय सदस्य के रूप में अपनी अपील की विशेषता �
