महाराष्ट्र: सरकारी कर्मचारियों की ‘कुंडली’ अब होगी ऑनलाइन, समय पर जानकारी नहीं भरी तो अटक जाएगा वेतन
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महाराष्ट्र: कर्मचारी रिकॉर्ड ऑनलाइन, देरी पर वेतन रुकेगा
Indianewslive247.com – मह र ष ट र – महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के प्रशासनिक बल के प्रत्येक पहलू को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया में हर सरकारी कर्मचारी का विस्तृत प्रोफ़ाइल ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य है। सबसे अहम बात यह है कि तय समयसीमा के भीतर डेटा दर्ज न होने पर संबंधित विभाग के वेतन बिलों को मंज़ूरी नहीं मिलेगी — यानी कर्मचारी की तनख्वाह अब सीधे एक क्लॉक की टिक-टिक से जुड़ गई है।
कौन-कौन इस डिजिटल रिकॉर्ड के दायरे में आएगा
यह व्यवस्था केवल नियमित सेवा में शामिल कर्मचारियों तक सीमित नहीं। अस्थायी नियुक्ति, कॉन्ट्रैक्ट-आधारित सेवा, रोज़ाना मजदूरी, पार्ट-टाइम नियुक्ति और ऑनरारियम पर कार्यरत व्यक्ति — सभी को इसी रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। इससे राज्य के हर स्तर, हर प्रकार की सेवा-व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति का आँकड़ा एक ही जगह उपलब्ध होगा।
1 जुलाई 2026 को सेवा में तैनात सभी कर्मचारी इस रिकॉर्ड में शामिल होंगे। साथ ही, जुलाई 2026 में स्वैच्छिक रिटायरमेंट (वीआरएस) लेने वालों का विवरण भी दर्ज करना अनिवार्य है। इससे उस समय-बिंदु पर कर्मचारी-बल की सटीक तस्वीर बनेगी।
प्रोफ़ाइल में शामिल होने वाले डेटा-बिंदु
हर कर्मचारी के प्रोफ़ाइल में सेवा कोड नंबर, पूर्ण नाम, जन्मतिथि, लिंग, वर्तमान पद, नियुक्ति-तारीख, अनुमानित रिटायरमेंट-तारीख, भविष्य निधि खाता संख्या, पैन नंबर, मोबाइल, ई-मेल, सामाजिक वर्ग, जाति, धर्म, मूल गाँव और शारीरिक अक्षमता (यदि लागू हो) — इन सभी का विवरण ऑनलाइन भरना होगा। इसके अतिरिक्त, वर्तमान पद-विवरण, पिछली प्रमोशन-तारीख और जुलाई 2026 में प्राप्त पूर्ण वेतन का आँकड़ा भी दर्ज करना अनिवार्य है। यह जानकारी भविष्य की वेतन-गणना और बजट-नियोजन का आधार होगी।
चरण-दर-चरण समय-सारणी और सर्टिफिकेट-आवश्यकता
2–15 सितंबर 2026: संबंधित अधिकारियों को सिस्टम लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्रदान किए जाएँगे। यह तकनीकी तैयारी का चरण है।
15 सितंबर – 30 नवंबर 2026: कर्मचारी-पदों से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। यह सबसे लंबा और निर्णायक चरण है। पूर्ण होने पर पहला वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जारी होगा, जिसे नवंबर 2026 के वेतन बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
1 दिसंबर 2026 – 28 फरवरी 2027: दर्ज की गई जानकारी में त्रुटि या कमी मिलने पर सुधार का अवसर। आवश्यक संशोधणों के बाद दूसरा सर्टिफिकेट जारी होगा। फरवरी 2027 के वेतन बिल (भुगतान मार्च 2027) पेश करते समय यह दूसरा सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
दोनों सर्टिफिकेटों में से किसी एक का भी अभाव होने पर संबंधित दफ्तर के वेतन बिल को मंज़ूरी नहीं दी जाएगी।
खजाने-बाहरी विभागों पर भी लागू
यह व्यवस्था उन विभागों व संस्थाओं तक भी फैलेगी जो सीधे सरकारी खजाने में वेतन बिल जमा नहीं करतीं। ऐसे दफ्तरों को भी अपने कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ खाली पड़े पदों की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी, ताकि कर्मचारी-बल की वास्तविक स्थिति का कोई कोना छिपा न रहे।
सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि इस रिकॉर्ड के पूर्ण होने के बाद राज्य में सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक संख्या, विभाग-दर-विभाग खाली पदों की असली स्थिति और कुल तनख्वाह-खर्च का सटीक आँकड़ा उपलब्ध हो। यह डेटा आने वाली भर्ती, पद-भराई, वर्कफ़ोर्स-समीक्षा और वेतन-बजट नीति को सूचित करेगा। वर्तमान में अलग-अलग विभागों के बीच डेटा-असंगति और खाली पदों की अज्ञेय संख्या एक बड़ी समस्या रही है; यह केंद्रीकरण उसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: यदि मेरा विभाग समय पर डेटा दर्ज नहीं करता, तो क्या मेरी तनख्वाह रुक जाएगी? हाँ। नवंबर 2026 या फरवरी 2027 के वेतन बिल के साथ संबंधित सर्टिफिकेट संलग्न न होने पर बिल को मंज़ूरी नहीं मिलेगी, जिससे भुगतान रुकेगा।
प्रश्न: क्या कॉन्ट्रैक्ट या रोज़ाना मजदूरी पर काम करने वाले भी इस रिकॉर्ड में शामिल होंगे? हाँ। नियमित, अस्थायी, कॉन्ट्रैक्ट, रोज़ाना मजदूरी, पार्ट-टाइम और ऑनरारियम — सभी श्रेणियों के कर्मचारी इस डिजिटल रिकॉर्ड के दायरे में आते हैं।
प्रश्न: डेटा में त्रुटि मिलने पर क्या होगा? 1 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक सुधार-अवधि दी गई है। इस अवधि में आवश्यक संशोधणों के बाद दूसरा सर्टिफिकेट जारी होगा।
प्रश्न: खजाने-बाहरी विभागों पर क्या कोई अलग नियम लागू होगा? नहीं। ऐसे विभागों को भी अपने कार्यरत कर्मचारियों और खाली पदों की जानकारी दर्ज करनी होगी, ताकि राज्य-स्तरीय आँकड़ों में कोई अंतराल न रहे।
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