जस्टिस वर्मा के खिलाफ चलेगा महाभियोग?: शीतकालीन सत्र में बढ़ सकती है प्रक्रिया; जांच समिति ने लगाए यह आरोप
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जस्टिस वर्मा के महाभियोग की संभावना शीतकालीन सत्र में
Indianewslive247.com – जस ट स वर म क ख – केंद्र सरकार संसद की शीतकालीन बैठक में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बनाई गई तीन सदस्यीय जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में बिना हिसाब-किताब वाली नकदी मिलने के मामले में दोषी पाया है।
समिति ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा पर बिना हिसाब-किताब वाली नकदी रखने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और टालमटोल वाला जवाब देने के आरोप साबित हुए हैं।
समिति की रिपोर्ट में क्या कहा गया?
जांच समिति ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि जस्टिस वर्मा अपने सरकारी आवास के स्टोर रूम में मिले कैश की मौजूदगी, उसके स्रोत या मालिकाना हक के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में नाकाम रहे। ठोस सबूतों को सुरक्षित और संरक्षित नहीं किया गया और कानूनी तौर पर सील करने और निरीक्षण करने से पहले स्टोर रूम में सबूतों से छेड़छाड़ की गई।
जांच पैनल ने पाया कि जस्टिस वर्मा का स्पष्टीकरण उन हालात में अपेक्षित ईमानदारी, पारदर्शिता और संस्थागत जिम्मेदारी नहीं दिखाता।
स्वतंत्र सरकारी गवाहों और पुष्टि करने वाले सबूतों के आधार पर जांच करने पर उनका स्पष्टीकरण टालमटोल भरा और असंतोषजनक लगा। इसलिए समिति इस नतीजे पर पहुंची है कि उनके खिलाफ आरोप एक, दो और तीन साबित होते हैं।
इस्तीफा देने के बाद भी कार्रवाई से बचने का रास्ता नहीं
जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के लिए यह समिति उस समय गठित की गई थी, जब करीब 200 सांसदों ने संसद में उन्हें पद से हटाने की मांग की थी। लोकसभा अध्यक्ष ने जजेज (इन्क्वायरी) एक्ट, 1968 की धारा 3(2) के तहत तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।
जस्टिस वर्मा ने इसके बाद इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कानून मंत्रालय ने अभी तक उनके इस्तीफे की अधिसूचना जारी नहीं की है। उनका नाम अब भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की सूची में शामिल है।
घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, सरकार शीतकालीन सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा कि आमतौर पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के इस्तीफा देने पर उसे स्वीकार मान लिया जाता है। हालांकि, जस्टिस वर्मा के मामले में संसद में उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस्तीफा दिया गया था। इसी वजह से उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार एक मिसाल कायम करने और यह संदेश देने पर भी विचार कर सकती है कि गंभीर अनियमितताओं में शामिल होने के बाद कोई जज इस्तीफा देकर हटाने की प्रक्रिया से बच नहीं सकता।
आग की घटना और जले हुए नोट
सरकारी आवास के स्टोररूम में मिले थे जले नोट। 14 मार्च 2025 की रात दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई थी। उस समय वह दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। आग बुझाने के लिए पहुंचे दमकलकर्मियों को कथित तौर पर एक स्टोररूम में बड़ी मात्रा में जले हुए नोट मिले थे।
जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने के बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया गया था।
सीजेआई की इन-हाउस जांच
तत्कालीन सीजेआई ने भी शुरू की थी इन-हाउस जांच। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आरोपों की इन-हाउस जांच शुरू की थी। मार्च 2025 में जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी।
संबंधित कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आरोपों को गंभीर पाया और इसके बाद इन-हाउस प्रक्रिया शुरू की। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सीजेआई ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने या महाभियोग की कार्यवाही का सामना करने को कहा था। हालांकि, जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया।
इसके बाद सीजेआई खन्ना ने उन्हें हटाने से संबंधित रिपोर्ट और उस पर जस्टिस वर्मा का जवाब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया।
एफआईआर दर्ज हो सकती है
आम लोगों की तरह दर्ज हो सकती है एफआईआर। इस मामले में एक बार यह स्पष्ट हो जाने के बाद कि बरामद नकदी भ्रष्टाचार से हुई आय थी, वर्मा के खिलाफ अब सामान्य नागरिक की तरह प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। उन्हें अब न्यायिक संरक्षण हासिल नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग कब शुरू हो सकता है? सूत्रों के अनुसार, सरकार संसद की शीतकालीन सत्र 2026 में महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है।
क्या जस्टिस वर्मा का इस्तीफा स्वीकार किया गया है? नहीं, कानून मंत्रालय ने अभी तक उनके इस्तीफे की अधिसूचना जारी नहीं की है क्योंकि महाभियोग प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस्तीफा दिया गया था।
जस्टिस वर्मा पर कौन से आरोप साबित हुए हैं? तीन आरोप साबित हुए हैं – बिना हिसाब-किताब वाली नकदी रखना, सबूतों से छेड़छाड़ करना और टालमटोल वाला जवाब देना।
क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है? हाँ, चूंकि उन्हें न्यायिक संरक्षण हासिल नहीं है, इसलिए सामान्य नागरिक की तरह एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
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