लप्ग उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर: अब नहीं मिलेगा गैस सिलिंडर, आदेश जारी
पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए निर्णय लिया गया
LPG उपभ क त ओ क ल – लप्ग उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा विवादास्पद निर्णय लिया गया है, जिसमें लगभग 2.25 लाख लप्ग कनेक्शन निलंबित कर दिए गए हैं। इस आदेश के तहत, उन उपभोक्ताओं को अब गैस सिलिंडर के लाभ से बाहर कर दिया गया है जो पीएनजी (प्राइवेट नलिका गैस) और लप्ग दोनों के लाभ ले रहे हैं। इस निर्णय का विस्तार उपभोक्ता सुविधाओं और तेल कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया गया था, जहां लप्ग उपभोक्ताओं के डाटा के तैयार करने के निर्देश दिए गए।
लप्ग विभाग के अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि अब तक लगभग 35 हजार पीएनजी उपभोक्ता अपने लप्ग कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। इसके बाद लप्ग उपभोक्ताओं के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने कनेक्शन अब तक सरेंडर नहीं करे तो कंपनियों के द्वारा वे अपने लाभ से बाहर हो जाएंगे। अमित तिवारी ने बताया कि यह निर्णय अप्रैल से लेकर अब तक लगभग ढाई माह में लगभग तीन साढ़े तीन लाख उपभोक्ता लप्ग के लाभ से बाहर हो जाएंगे।
अपील और उपभोक्ताओं की अवस्था
इस निर्णय के बारे में लप्ग उपभोक्ताओं के लिए अपील की गई, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। गोविंदपुरम के एक उपभोक्ता ने आगे आकर अपना लप्ग कनेक्शन सरेंडर करने का फैसला लिया। इस निर्णय से लप्ग उपभोक्ता अपने लाभ से बाहर हो जाएंगे, जिससे उनकी सुविधा और खर्च कम हो जाएगा।
अमित तिवारी ने बताया कि लगभग एक लाख लप्ग उपभोक्ता अब निलंबित किए जाएंगे। यह निर्णय लप्ग उपभोक्ताओं के लिए एक चुनौती हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अब तक दोनों विकल्पों के लाभ ले रहे थे। लप्ग उपभोक्ता खुद ही अपने लाभ से बाहर होने का फैसला कर दें, अन्यथा कंपनियों द्वारा उनके कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे।
“जिन इलाकों में पीएनजी की लाइन बिछी है, उन लप्ग उपभोक्ताओं से अपील है कि वे अपने कनेक्शन को सरेंडर करके पीएनजी के उपयोग का फैसला करें,” अमित तिवारी ने कहा।
पीएनजी उपभोक्ताओं की संख्या अप्रैल के बाद तेजी से बढ़ी, जिसके कारण लप्ग उपभोक्ताओं के लिए डुअल बेनिफिट ले रहे लोगों की संख्या चार गुना बढ़ गई। अब लप्ग उपभोक्ता गैस केवाईसी और नंबर अपडेट न होने के कारण गैस के लाभ से बाहर हो जाएंगे। इस निर्णय के अंतर्गत लगभग 2.25 लाख लप्ग उपभोक्ता अब निलंबित किए जाएंगे।
लप्ग विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य गैस उपभोक्�
