दिपके की दादी के निधन की सूचना पर घमासान: दिल्ली पुलिस ने जारी किया मदद वाला वीडियो, सीजेपी के दावों को नकारा

दादी के निधन की सूचना को लेकर विवाद में दिल्ली पुलिस का वीडियो सामने आया

Indianewslive247.com – द पक क द द क न – सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी के निधन की सूचना और अंतिम संस्कार में शामिल न हो पाने को लेकर उठे विवाद के बीच दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष सार्वजनिक किया है। पुलिस ने एक वीडियो जारी कर कहा कि हिरासत में लिए जाने के बाद दिपके को परिवार में हुई मृत्यु और अंतिम संस्कार के समय के बारे में तत्काल बता दिया गया था। पुलिस का यह भी कहना है कि उन्हें गृह नगर तक पहुंचने के लिए यात्रा संबंधी हरसंभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया।

यह मामला इसलिए संवेदनशील बन गया क्योंकि दिपके के परिवार और सीजेपी ने पहले आरोप लगाया था कि हिरासत की वजह से वह समय रहते घर नहीं पहुंच सके। इस कारण वे अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने से वंचित रह गए। दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों ने हिरासत के दौरान मानवीय सहायता, सूचना देने की प्रक्रिया और प्रशासनिक जवाबदेही पर बहस को तेज कर दिया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस का पक्ष

दिल्ली पुलिस की डीसीपी (पीआरओ) नेहा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो दिखाते हुए कहा कि 10 अक्तूबर को हिरासत में लिए जाने के बाद अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की जानकारी दी गई थी। पुलिस ने यह भी कहा कि उन्हें अंतिम संस्कार के समय से अवगत कराया गया और जरूरत पड़ने पर यात्रा की व्यवस्था में मदद देने का प्रस्ताव रखा गया।

पुलिस के पक्ष में यह बात भी रखी गई कि दिपके को परिवार के सदस्यों से बात कराने का विकल्प दिया गया था। वीडियो जारी करने के पीछे पुलिस का उद्देश्य उन आरोपों का जवाब देना था, जिनमें कहा गया था कि परिवार में हुई मृत्यु की सूचना उन्हें समय पर नहीं मिली या उन्हें घर जाने का अवसर नहीं दिया गया।

पुलिस का कहना है कि अभिजीत दिपके को गृह नगर जाने के लिए आवश्यक यात्रा सहायता देने और परिवार से बातचीत कराने की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

हिरासत जैसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को पारिवारिक आपात स्थिति की जानकारी देना और उपलब्ध सहायता के विकल्प स्पष्ट करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकरण में पुलिस ने वीडियो के माध्यम से यही दर्शाने की कोशिश की है कि सूचना और सहायता का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। हालांकि, विवाद केवल प्रस्ताव दिए जाने तक सीमित नहीं है; परिवार की ओर से उठाया गया सवाल यह भी है कि दिपके अंतिम संस्कार तक क्यों नहीं पहुंच सके।

परिवार और सीजेपी ने क्या आरोप लगाए

अभिजीत दिपके की मां तथा सीजेपी ने पुलिस के दावे पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि हिरासत के चलते अभिजीत अपने घर समय पर नहीं पहुंच पाए। परिवार ने इसे बेहद पीड़ादायक स्थिति बताया, क्योंकि दिपके अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके।

सीजेपी ने पुलिस के रवैये को लेकर नाराजगी जताई थी और यह सवाल उठाया था कि पारिवारिक शोक की घड़ी में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए पर्याप्त मानवीय व्यवस्था क्यों नहीं हो सकी। पुलिस के जारी वीडियो और संगठन के आरोपों के बीच मूल विवाद अब इस बात पर केंद्रित है कि दिपके को दी गई सूचना, प्रस्तावित सहायता और वास्तविक यात्रा की संभावना किस हद तक प्रभावी थी।

ऐसे मामलों में सार्वजनिक बयान अक्सर अलग-अलग अनुभवों और प्रशासनिक रिकॉर्ड पर आधारित होते हैं। एक ओर पुलिस अपनी कार्रवाई और सहायता के प्रस्ताव को रेखांकित कर रही है, वहीं दूसरी ओर परिवार उस नतीजे को देख रहा है जिसमें दिपके अंतिम संस्कार तक नहीं पहुंच सके। यही अंतर इस विवाद का केंद्रीय बिंदु बन गया है।

जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले हुई हिरासत

यह घटनाक्रम जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू होने और प्रदर्शन के लिए अनुमति न होने का हवाला देते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास को शनिवार को एक विमान के भीतर से हिरासत में लिया था। तीनों को निवारक हिरासत में रखा गया।

निवारक हिरासत का उद्देश्य किसी संभावित स्थिति को रोकने के लिए व्यक्ति को अस्थायी रूप से रोकना होता है। इस मामले में पुलिस ने प्रदर्शन से जुड़ी पाबंदियों और अनुमति की स्थिति को अपनी कार्रवाई का आधार बताया। दूसरी ओर, संगठन ने इस कार्रवाई और उसके परिणामों को लेकर सवाल खड़े किए।

जंतर-मंतर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शनों के लिए चर्चित स्थान है, लेकिन वहां किसी कार्यक्रम के लिए लागू शर्तों, अनुमति और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े नियमों का पालन आवश्यक होता है। इसी पृष्ठभूमि में तीनों नेताओं को रोके जाने की कार्रवाई हुई थी। बाद में दिपके की दादी के निधन की सूचना से मामला केवल प्रदर्शन या हिरासत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यक्तिगत और मानवीय पहलू भी इससे जुड़ गया।

कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के बाद रिहाई

रविवार सुबह तीनों नेताओं को एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सीजेपी की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने बताया कि रिहाई एक शर्त के साथ हुई है। यह शर्त एक वर्ष तक “शांति भंग न करने” की है।

सीजेपी ने एक साल तक “शांति भंग न करने” की शर्त पर हुई रिहाई को कानूनी सफलता बताया है।

संगठन ने इस रिहाई को अपनी बड़ी कानूनी जीत के रूप में पेश किया है। वहीं, पुलिस द्वारा जारी वीडियो ने दिपके की व्यक्तिगत परिस्थिति से जुड़े आरोपों पर एक अलग बहस खड़ी कर दी है। आने वाले समय में इस प्रकरण को लेकर चर्चा इस बात पर भी रहेगी कि हिरासत के दौरान पारिवारिक आपात स्थिति में सूचना, संवाद और यात्रा सहायता की व्यवस्था कितनी स्पष्ट और व्यावहारिक होनी चाहिए।

फिलहाल, एक तरफ दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिपके को सूचना और सहायता के विकल्प दिए गए थे, जबकि दूसरी तरफ परिवार और सीजेपी का कहना है कि वह दादी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। यही विरोधाभास पूरे मामले को सार्वजनिक और कानूनी बहस का विषय बनाए हुए है।