जांच में मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त: गवाहों के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने पर विचार करें डीजीपी
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ज च म मनम न पर हाईकोर्ट सख्त, बयान रिकॉर्डिंग पर विचार
Indianewslive247.com – ज च म मनम न पर ह – ज च म मनम न पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की विवेचना प्रक्रिया को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने पुलिस महानिदेशक से गवाहों के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने की संभावना पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने जोर दिया कि आपराधिक जांच का उद्देश्य केवल किसी आरोपी को सजा दिलाना नहीं, बल्कि निष्पक्षता से सच्चाई तक पहुंचना होना चाहिए।
अदालत के अनुसार, जांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोषी कानून के दायरे में आए और किसी निर्दोष को गलत, अधूरी या एकतरफा विवेचना के कारण परेशानी न उठानी पड़े। निष्पक्ष जांच का आकलन केवल अंतिम रिपोर्ट से नहीं, बल्कि जांच शुरू होने के समय से अपनाई गई प्रक्रिया से भी होता है।
पुलिस की जिम्मेदारी केवल दोषसिद्धि कराना नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच के माध्यम से वास्तविक तथ्य सामने लाना है।
गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग से बढ़ सकती है पारदर्शिता
गवाहों के बयान किसी भी आपराधिक मामले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज च म मनम न पर अदालत की चिंता का एक कारण यह भी है कि बाद में बयानों में बदलाव, दबाव या गलत तरीके से दर्ज किए जाने के आरोप विवाद पैदा कर सकते हैं। ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग से बयान दर्ज होने के समय की स्थिति सुरक्षित रखी जा सकती है।
हाईकोर्ट ने संकेत दिया कि तकनीक के उचित उपयोग से विवेचना की जवाबदेही बढ़ सकती है। रिकॉर्डिंग उपलब्ध होने पर जांच अधिकारी, गवाह और अदालत के सामने बयान की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट रूप से रखी जा सकेगी। हालांकि अदालत ने इसे तत्काल अनिवार्य करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि डीजीपी को इस व्यवस्था पर विचार करने को कहा है।
समय पर साक्ष्य जुटाना जरूरी
न्यायालय ने विवेचकों को घटना की सूचना मिलने पर बिना अनावश्यक देरी के मौके पर पहुंचने, परिस्थितियों की जांच करने और महत्वपूर्ण साक्ष्य सुरक्षित रखने की आवश्यकता भी बताई। देरी होने पर ऐसे साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं जो घटना की वास्तविक तस्वीर समझने में मददगार होते हैं।
डिजिटल साक्ष्य के महत्व पर भी विशेष जोर दिया गया। मोबाइल फोन, संदेश, कॉल रिकॉर्ड, तस्वीरें, वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री कई मामलों में उपयोगी हो सकती है। जहां इन सामग्रियों का मामले से संबंध हो, वहां उन्हें निष्पक्ष और विधिसम्मत तरीके से जुटाने की जरूरत बताई गई है।
अदालत ने कहा कि विवेचना केवल मौखिक आरोपों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आवश्यकता होने पर भौतिक साक्ष्य, विधि-विज्ञान संबंधी सामग्री और पहचान की कार्रवाई भी कराई जानी चाहिए। आपत्तिजनक वीडियो जैसे मामलों में मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों की जांच विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है।
दहेज हत्या मामले में सास को सशर्त जमानत
यह टिप्पणी आगरा के बसौनी थाने में दर्ज दहेज से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आई। मामले में चंद्रकांता ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्राथमिकी में दर्ज तथ्यों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत दर्ज बयान में अंतर पाया।
न्यायालय ने माना कि चंद्रकांता के खिलाफ आरोप सामान्य प्रकृति के थे और उनमें स्पष्ट विवरण का अभाव था। अदालत के समक्ष ऐसा पर्याप्त प्रथमदृष्टया आधार नहीं आया जिससे यह स्थापित हो कि मृतका को मृत्यु से पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था।
आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास न होना और मामले की परिस्थितियां देखते हुए उसे शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। जमानत मिलने का अर्थ मामले का अंतिम निस्तारण नहीं है; जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।
डीजीपी को भेजी जाएगी आदेश की प्रति
हाईकोर्ट ने अपने आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भेजने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य विवेचना से जुड़े निर्देशों पर विचार और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। ज च म मनम न पर यह आदेश पुलिस अधिकारियों को सभी तथ्यों का संतुलित मूल्यांकन करने की याद दिलाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग से क्या लाभ हो सकता है?
इससे गवाह का बयान किस परिस्थिति में दर्ज हुआ, यह स्पष्ट हो सकता है। बाद में बयान बदलने, दबाव डालने या गलत तरीके से दर्ज करने जैसे आरोपों की जांच में भी सहायता मिल सकती है।
क्या हाईकोर्ट ने रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी है?
नहीं। अदालत ने डीजीपी से गवाहों के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने की संभावना पर विचार करने को कहा है।
धारा 180 का इस मामले में क्या महत्व है?
सुनवाई के दौरान अदालत ने प्राथमिकी में दर्ज तथ्यों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत दर्ज बयान के बीच अंतर पर ध्यान दिया। यही अंतर जमानत याचिका पर विचार के दौरान महत्वपूर्ण रहा।
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