SC: मणिपुर हिंसा के मामलों की सुनवाई के लिए बनेंगी दो विशेष अदालतें? सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से क्या कहा
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SC ने मणिपुर हिंसा मामलों के लिए दो विशेष अदालतें बनाने का आदेश दिया
Indianewslive247.com – SC – सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सोमवार को मणिपुर और असम की सरकारों सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 2023 में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दो विशेष अदालतें स्थापित करें। ये मामले सीबीआई और एनआईए द्वारा जांचे जा रहे हैं। SC की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि एक अदालत सीबीआई के मामलों और दूसरी एनआईए के मामलों की सुनवाई के लिए होगी।
SC पीठ के निर्देश और व्यवस्था
चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की SC पीठ ने मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े मामलों की जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि जिन मामलों में आरोपपत्र पहले ही दाखिल हो चुके हैं, उनकी सभी जानकारी एकत्रित की जाए। इससे पीड़ित पक्ष, उनके परिवार वाले और कानूनी वकील संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे।
SC ने संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भी इस मामले में अगली सुनवाई से पहले स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अधिकारी दो अलग-अलग विशेष अदालतें बनाने पर विचार करें। इनमें से एक अदालत मणिपुर हिंसा से जुड़े सीबीआई के मामलों और दूसरी एनआईए के मामलों की सुनवाई के लिए हो।
सीजेआई के बयान और चिंताओं का समाधान
SC पीठ ने जांच की निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाई है। साथ ही ऐसी जांच से जुड़ी रिपोर्ट्स को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं।
सीजेआई ने कहा कि SC पीठ ने जांच की निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाई है। साथ ही ऐसी जांच से जुड़ी रिपोर्ट्स को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। SC पीठ ने कहा कि ऐसे मामले हैं, जिनमें आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। पीठ ने कहा, अनुरोध किया गया है कि उन मामलों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिसमें संबंधित केस नंबर और कार्यवाही की स्थिति शामिल है।
इससे वकीलों और संबंधित परिवारों को रिपोर्ट और कार्यवाही तक पहुंच मिल सकेगी। हम इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि संबंधित जानकारी और रिपोर्ट जुटाकर अदालत के सामने रखी जाए। SC की यह व्यवस्था मणिपुर हिंसा मामलों की पारदर्शी सुनवाई सुनिश्चित करेगी।
SC पीठ ने कहा, हमने सीबीआई और एनआईए की ओर से जांच किए गए मामलों और उन अदालतों की स्थिति रिपोर्ट पर भी विचार किया है, जहां आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। बताया गया है कि सीबीआई और एनआईए के मामलों की सुनवाई विशेष जज कर रहे हैं। SC पीठ ने कहा कि उसकी चिंता यह जानने को लेकर है कि क्या ये अदालतें केवल मणिपुर हिंसा से जुड़े सीबीआई और एनआईए के मामलों की सुनवाई कर रही हैं या इनके पास दूसरे मामले भी हैं।
इसके बाद SC ने अधिकारियों से मणिपुर हिंसा से जुड़े सीबीआई मामलों के लिए एक और एनआईए मामलों के लिए दूसरी अलग विशेष अदालत बनाने पर विचार करने को कहा। यह निर्देश शीघ्र कार्यान्वयन के लिए है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
SC ने मणिपुर हिंसा मामलों के लिए कितनी विशेष अदालतें बनाने का आदेश दिया? SC ने दो विशेष अदालतें बनाने का आदेश दिया है। एक अदालत सीबीआई के मामलों और दूसरी एनआईए के मामलों की सुनवाई के लिए होगी।
क्या ये विशेष अदालतें केवल मणिपुर हिंसा मामलों की सुनवाई करेंगी? SC ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ये अदालतें मुख्य रूप से मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई करें।
SC के निर्देश का कार्यान्वयन कब तक होगा? SC ने संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अगली सुनवाई से पहले स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, जिससे कार्यान्वयन की समयसीमा स्पष्ट होगी।
ये निर्देश किन अधिकारियों को दिए गए हैं? SC ने मणिपुर और असम की सरकारों सहित संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे दो विशेष अदालतें स्थापित करने पर विचार करें।
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