Parliament Today: FCRA बिल और राजनीतिक गतिरोध का नया मोड़
Indianewslive247.com – Parliament Today – लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को बृहस्पतिवार को पेश करने की संभावना है। यह विधेयक एनजीओ द्वारा प्राप्त विदेशी चंदों के उपयोग में पारदर्शिता लाने और कानूनी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है। मार्च महीने में बजट सत्र के दौरान इसे पेश किया गया था, किंतु लोकसभा से उस समय पास नहीं हो पाया था। Parliament Today की इस विशेष बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
संसद में चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के प्रयासों के तहत संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। मानसून सत्र की शेष अवधि में सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से सहयोग की अपील की। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उपस्थित रहीं। Parliament Today की इस बैठक में राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा हुई।
राहुल गांधी ने रखीं दो महत्वपूर्ण शर्तें
गतिरोध समाप्त करने के लिए राहुल गांधी ने दो शर्तें रखीं। पहली शर्त थी छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस के बलप्रयोग पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग। दूसरी शर्त थी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर सदन में चर्चा। Parliament Today की इस बैठक में इन शर्तों पर गहन चर्चा हुई।
सूत्रों के अनुसार, संसद परिसर में राहुल के कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष और रिजिजू के बीच करीब 50 मिनट चली बैठक में गतिरोध खत्म करने पर बात हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं।
राहुल ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि ये शर्तें मान ली जाती हैं, तो वे सरकार से सहयोग करेंगे। अन्यथा, वे कोई सहयोग नहीं करेंगे। विपक्ष सदन की कार्यवाही से शाह की गैरमौजूदगी पर भी सवाल उठा रहा है। Parliament Today की इस बैठक में विपक्ष की मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
महिला आरक्षण और परिसीमन पर चर्चा
मुलाकात के दौरान रिजिजू ने महिला आरक्षण और लोकसभा-विधानसभा की सीटों के परिसीमन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल पर नेता प्रतिपक्ष के विचार जानने का प्रयास किया। राहुल ने सहयोगी दलों से बातचीत के बाद कोई जानकारी देने की बात कही। Parliament Today की इस बैठक में संविधान संशोधन बिल पर भी चर्चा हुई।
सूत्रों ने बताया कि इस दौरान रिजिजू ने मानसून सत्र के विस्तार या कोई विशेष सत्र बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा। राहुल संग मुलाकात के बाद रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री शाह से अलग-अलग मुलाकात की और उन्हें राहुल के साथ हुई चर्चा की जानकारी दी।
सत्र विस्तार की अटकलों का अंत
दिनभर चली सत्र विस्तार या विशेष सत्र की अटकलों को खारिज करते हुए देर शाम रिजिजू ने कहा कि संसद सत्र की तारीखें बढ़ाने या विशेष सत्र का कोई प्रस्ताव नहीं है। 1973 में संविधान संशोधन के जरिये लोकसभा व विधानसभाओं की सीटों की संख्या फ्रीज कर दी गई थी। 2002 में 84वां संशोधन विधेयक लाया गया तो उसमें सीट बढ़ाने पर चर्चा तो हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई और इसे 2026 तक के लिए टाल दिया गया।
परिसीमन में सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगे प्रतिबंध की सीमा इसी साल खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार को इसी साल या तो सीटों की संख्या बढ़ाने पर प्रतिबंध जारी रखने के लिए नया कानून लागू करना होगा या प्रतिबंध को खत्म करने के लिए नया कानून लाना होगा। अगर सरकार प्रतिबंध जारी रखती है तो महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। इसके कारण सरकार को सियासी घाटे का डर है।
Parliament Today: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. FCRA बिल 2026 क्या है? FCRA बिल 2026 विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक है जो एनजीओ द्वारा प्राप्त विदेशी चंदों के उपयोग में पारदर्शिता लाने और कानूनी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है।
2. Parliament Today की बैठक में क्या चर्चा हुई? Parliament Today की बैठक में FCRA बिल, राहुल गांधी की शर्तें, महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर चर्चा हुई।
3. राहुल गांधी ने किन दो शर्तों पर जोर दिया? राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन में पुलिस बलप्रयोग पर अमित शाह के बयान की मांग और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सदन में चर्चा की शर्त रखी।
4. क्या संसद सत्र बढ़ाया जाएगा? संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद सत्र की तारीखें बढ़ाने या विशेष सत्र का कोई प्रस्ताव नहीं है।
5. महिला आरक्षण क्यों प्रभावित हो रहा है? परिसीमन में सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगे प्रतिबंध की सीमा 2026 में खत्म हो रही है। अगर सरकार प्रतिबंध जारी रखती है तो महिला आरक्षण लागू नहीं होगा।
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Frequently Asked Questions
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