AMP Article

Ethanol: ‘परीक्षण के चरण में है ई20 नीति’, इथेनॉल मिश्रण पर सुप्रीम कोर्ट में और क्या बोली सरकार?

Published जुलाई 1, 2026 · Updated जुलाई 1, 2026 · By Charles Gonzalez

ई20 नीति और बीपीसीएल की चुनौती: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में विस्तार से

Ethanol - ई20 नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को वैध रखने का निर्णय लिया, जिसमें 2025-26 के लिए ई20 नीति के तहत ईथेनॉल के आपूर्ति आवंटन में वृद्धि के निर्देश दिए गए थे। बीपीसीएल ने ईथेनॉल आपूर्ति प्रक्रिया के बारे में चुनौती दी, जिसके कारण ई20 नीति के वितरण में असंगति उत्पन्न हो सकती है। कोर्ट ने ईथेनॉल के आवंटन के निर्णय पर आपूर्ति के अधिकारी के अपेक्षित आवेदन की जांच के लिए नोटिस जारी किया।

ई20 नीति के विकास और ईथेनॉल की भूमिका

ई20 नीति एक ऐसी नीति है जिसके तहत ईथेनॉल का उपयोग ई20 पेट्रोल में शामिल किया जाता है। ईथेनॉल द्वारा ई20 नीति के विकास में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। केंद्र सरकार ने ई20 नीति के चरण दर चरण विकास के बारे में बताया कि इस वर्ष ईथेनॉल के प्रयोग के परिणाम आगे चलकर निर्धारित होंगे।

सरकार ने कहा कि ई20 नीति के अंतर्गत ईथेनॉल के वितरण में किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट विकास निर्देश दिए गए थे।

ईथेनॉल के उत्पादन में वृद्धि के साथ ई20 नीति का अपना लक्ष्य रखा गया है, जो कि ऊर्जा सुरक्षा और ईकोलॉजिकल अस्थिरता को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। लेकिन ई20 नीति में ईथेनॉल के वितरण के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के विरुद्ध बीपीसीएल ने आपत्ति जताई।

ईथेनॉल आवंटन की तिथि और वितरण प्रक्रिया

ईथेनॉल के आवंटन के अंतिम निर्धारित दिनांक 17 अक्टूबर 2025 है। इस दिनांक तक ईथेनॉल के वितरण के अनुबंध पूरा कर दिए गए हैं। ई20 नीति के अनुसार ईथेनॉल के वितरण के दौरान 1,050 करोड़ लीटर ईथेनॉल के वितरण के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई गई है।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि ईथेनॉल के वितरण के अनुबंध पूरा हो गए हैं और हाईकोर्ट के आदेश ई20 नीति के विरुद्ध एक संगति बना सकते हैं।

ईथेनॉल के आवंटन के बारे में बीपीसीएल की चुनौती के बाद कोर्ट ने ई20 नीति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए जांच के लिए नोटिस जारी किया। ईथेनॉल के उत्पादन और वितरण में असंगति के बारे में चर्चा करते हुए कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि ई20 नीति के अंतर्गत ईथेनॉल के आवंटन द्वारा ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए एक उत्कृष्ट उपाय है।