Sukhbir Badal Attacked: जेड प्लस सुरक्षा के बाद भी हमला कैसे हुआ, 2015 के बाद से क्यों निशाने पर सुखबीर
जेड प्लस सुरक्षा के बावजूद सुखबीर बडाल पर हमला: 2015 से निशाने पर क्यों?
Indianewslive247.com – भारत की शीर्ष सुरक्षा श्रेणियों में जेड प्लस का स्थान उल्लेखनीय है। इसमें तैनात कमांडो और प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी की संख्या स्थिर नहीं रहती—यह खतरे की तीव्रता, कार्यक्रम का प्रकार और स्थान की परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। केवल कर्मियों की संख्या से सुरक्षा की प्रभावशीलता का आकलन करना पर्याप्त नहीं होता।
संरक्षित व्यक्ति की सुरक्षा में कार्यक्रम से पूर्व खतरे का मूल्यांकन, स्थल का निरीक्षण, आने-जाने के मार्गों की सुरक्षा, प्रवेश नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र के बीच समन्वय तथा आपात स्थिति के लिए तैयारी—ये सभी स्तर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या और सेवादारों की उपस्थिति के साथ धार्मिक मर्यादाओं का पालन करना भी आवश्यक होता है। ऐसे वातावरण में संरक्षित व्यक्ति को आम जनता से पूरी तरह अलग रखना चुनौतीपूर्ण बन जाता है।
सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा: अमृतसर और नांदेड़ की घटनाएं
दोनों घटनाओं के बाद यह जांचना आवश्यक है कि कार्यक्रम से पूर्व पर्याप्त सुरक्षा आकलन हुआ था या नहीं। स्थानीय पुलिस, सुरक्षा कर्मियों और खुफिया तंत्र में समन्वय की कमी तो नहीं थी? प्रवेश-निकास पर निगरानी कैसी रही? भीड़ में संदिग्ध व्यक्ति की पहचान के लिए पर्याप्त व्यवस्था थी—ये सभी प्रश्न जांच का हिस्सा होने चाहिए।
कई बार धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा कर्मी सादी वर्दी में भी तैनात किए जाते हैं। हालांकि इसे 'ब्लू बुक' का अनिवार्य नियम कहना उचित नहीं होगा। ऐसी तैनाती खतरे और स्थानीय सुरक्षा योजना के अनुसार निर्धारित की जा सकती है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कई स्तरीय सुरक्षा के बावजूद हमलावर इतनी निकटता तक कैसे पहुंचा। किस स्तर पर चूक हुई और संभावित खतरे की पहचान समय रहते क्यों नहीं हुई—इसका उत्तर जांच से ही सामने आएगा।
धार्मिक स्थलों पर बढ़ती चुनौतियां
धार्मिक स्थलों पर खुला परिसर, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या, सेवादारों की मौजूदगी और धार्मिक मर्यादाएं—ये सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। सुरक्षा घेरे को मजबूत रखते हुए श्रद्धालुओं की सामान्य आवाजाही प्रभावित न हो, इस संतुलन का ध्यान रखना आवश्यक है। अमृतसर और नांदेड़ की घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था की हर परत की समीक्षा जरूरी है।
पंथक नाराजगी: भरोसे पर सवाल
करीब दो साल के अंतराल में सुखबीर पर यह दूसरा बड़ा हमला है। दिसंबर 2024 में श्री हरमंदिर साहिब के बाहर धार्मिक सजा के तहत सेवादार की भूमिका निभा रहे सुखबीर पर गोली चलाने की कोशिश की गई थी। पुलिसकर्मी की तत्परता से उनकी जान बची थी।
दोनों घटनाओं के बाद प्रश्न उठता है कि क्या सुखबीर के खिलाफ पंथक नाराजगी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। हालांकि नांदेड़ की घटना को सीधे पंथक नाराजगी से जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी।
माफी और तनखइया के बाद भी पुराने सवाल
2024 में सुखबीर ने श्री अकाल तख्त साहिब के सामने राजनीतिक कार्यकाल की गलतियां स्वीकार की थीं। उन्हें तनखइया (धार्मिक सजा) घोषित किया गया और धार्मिक दंड के तहत सेवा के बाद उन्होंने माफी मांगी। उम्मीद थी कि इससे अकाली दल और पंथक मतदाताओं की दूरी कम होगी।
इसके बावजूद बेअदबी, बहबल कलां-कोटकपूरा गोलीकांड, 2015 में गुरमीत राम रहीम को मिली विवादास्पद माफी, धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता और जत्थेदारों की नियुक्ति जैसे सवाल कायम हैं। 2015 की बेअदबी के बाद बरगाड़ी सहित कई स्थानों पर विरोध हुआ। कोटकपूरा और बहबल कलां में पुलिस कार्रवाई हुई और बहबल कलां में दो प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। उस समय सुखबीर उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे। विशेष जांच दल ने कोटकपूरा मामले में सुखबीर सहित तत्कालीन सत्ता और पुलिस तंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए थे। हालांकि इन्हें अंतिम न्यायिक दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता।
चुनावी आंकड़े भी बता रहे भरोसे में कमी
2012 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल को 34.73 प्रतिशत वोट और 56 सीटें मिली थीं। 2017 में वोट शेयर 25.24 प्रतिशत और सीटें 15 रह गईं। 2022 में वोट शेयर 18.38 प्रतिशत और सीटें तीन रह गईं। 2024 लोकसभा चुनाव में वोट शेयर करीब 13.4 प्रतिशत रहा और पार्टी को एक सीट मिली। यानी 2012 से 2024 तक वोट शेयर में करीब 21 प्रतिशत अंक की गिरावट आई।
इसी चुनाव में अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब और सरबजीत सिंह खालसा ने फरीदकोट से निर्दलीय जीत दर्ज की। इसे पंथक मतदाताओं के अकाली दल से दूर होने के संकेत के तौर पर देखा गया। हालांकि वोट को सीधे अकाली दल का पारंपरिक पंथक वोट मानना उचित नहीं होगा।
राजनीतिक माहिर प्रोफेसर कुणाल के अनुसार धार्मिक दंड पूरा होना और राजनीतिक भरोसा लौटना अलग बातें हैं। पंथक मतदाताओं के सामने बेअदबी में न्याय, गोलीकांड में जिम्मेदारी, धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और बंदी सिंहों जैसे सवाल हैं।
नांदेड़ हमला पंथक नाराजगी का प्रमाण नहीं है लेकिन इससे सुखबीर की सुरक्षा और राजनीतिक आधार पर चर्चा तेज हुई है। दो साल में दो हमले—ये आंकड़े सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति दोनों पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं।
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