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तीन राज्यों में अलर्ट: जम्मू से हटे तो अगला ठौर खोज रहे रोहिंग्या, अब दूसरे राज्यों में बसने की फिराक में

Published सितम्बर 18, 2026 · Updated सितम्बर 18, 2026 · By Michael Martin - indianewslive247.com

Foto : Michael Martin - indianewslive247.com

जम्मू से हटे रोहिंग्या परिवारों के सामने नए ठिकाने की तलाश

Indianewslive247.com – त न र ज य म अलर्ट के बीच जम्मू के नरवाल क्षेत्र से हटाए गए रोहिंग्या परिवार अब अपने अगले ठिकाने की तलाश में हैं। झुग्गियां और दुकानें हटने के बाद कई परिवारों के सामने रहने, काम करने और बच्चों की पढ़ाई जारी रखने जैसी तत्काल चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

करीब 18 वर्षों से जम्मू में रह रहे कुछ परिवार स्थानीय भाषा, पहनावे और जीवनशैली से परिचित हो चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि यदि ये लोग छोटे समूहों में जम्मू के भीतर या दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, तो उनकी आवाजाही और ठिकानों की निगरानी अधिक मुश्किल हो सकती है।

पहले रिश्तेदारों के पास ठहरने की कोशिश

नरवाल से सामान समेट रहे परिवारों ने अपने अगले कदम के बारे में बहुत कम जानकारी साझा की है। बताया जा रहा है कि उनकी पहली कोशिश जम्मू के अलग-अलग इलाकों में रहने वाले रिश्तेदारों के पास अस्थायी रूप से ठहरने की है।

नरवाल छोड़ रहे सद्दाम के अनुसार, यदि जम्मू में रहने की व्यवस्था नहीं बनती है तो पंजाब, हरियाणा के नूंह, हैदराबाद या बंगलूरू जाने पर विचार किया जा सकता है। इन शहरों में पुराने परिचितों या संपर्कों की संभावना को भी एजेंसियां ध्यान में रख रही हैं।

जम्मू संभाग और पड़ोसी राज्यों में सतर्कता

त न र ज य म जारी सतर्कता के तहत जम्मू शहर के बाहर संभावित आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। उधमपुर, कठुआ, रियासी, पुंछ और राजोरी जिलों में भी चौकसी बढ़ाई गई है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की संबंधित एजेंसियों को संभावित आवागमन के बारे में अलर्ट किया गया है।

एजेंसियों के लिए चुनौती केवल एक परिवार के गंतव्य का पता लगाना नहीं है। अलग-अलग स्थानों पर जाने की स्थिति में अस्थायी ठिकानों, यात्रा-क्रम और सामाजिक संपर्कों की जानकारी जुटाना अधिक जटिल हो सकता है। पहचान और दस्तावेजों की जांच में स्थानीय प्रशासन के रिकॉर्ड तथा कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेंगे।

मानवीय जरूरतों और सुरक्षा के बीच संतुलन

प्रभावित परिवारों के लिए आवास, रोजगार और बच्चों की शिक्षा सबसे जरूरी सवाल हैं। वहीं प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था, सत्यापन और अंतरराज्यीय आवाजाही की जानकारी बनाए रखने की जिम्मेदारी है। त न र ज य म अलर्ट का उद्देश्य संभावित स्थानांतरण पर समन्वित निगरानी रखना है।

पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कार्रवाई को सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया और आगे भी निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया।

अच्छी कार्रवाई है जो प्रशासन को पहले ही करनी चाहिए थी। जम्मू में ऐसे लोगों को शरण देना सुरक्षा लिहाज से संवेदनशील है। अब सरकार को नजर रखनी चाहिए कि ये लोग किस दिशा में जाते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नरवाल से हटाए गए परिवार पहले कहां जा सकते हैं?

कुछ परिवार जम्मू में रिश्तेदारों के पास अस्थायी रूप से ठहरने की कोशिश कर सकते हैं। व्यवस्था न बनने पर दूसरे राज्यों के शहरों की ओर जाने की संभावना जताई गई है।

किन इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है?

जम्मू संभाग के उधमपुर, कठुआ, रियासी, पुंछ और राजोरी जिलों में सतर्कता रखी जा रही है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की एजेंसियों को भी संभावित आवाजाही की सूचना दी गई है।

प्रशासन के सामने मुख्य चुनौती क्या है?

मुख्य चुनौती परिवारों के नए ठिकानों, पहचान संबंधी रिकॉर्ड और संभावित अंतरराज्यीय यात्रा की जानकारी को कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्ज रखना है।

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