Anil Ambani: अनिल अंबानी को मिली अंतरिम राहत, काला धन अधिनियम के तहत कार्रवाई पर उच्च न्यायालय की रोक
अनिल अंबानी के काला धन अधिनियम मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक
Anil Ambani - बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी को काला धन अधिनियम के मामले में अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी है। इस निर्देश के अनुसार, अंबानी के खिलाफ जुर्माना और अपील प्रक्रिया के आगे बढ़ने के लिए लगाई गई रोक के तहत उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस निर्देश को मंगलवार को न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पीठ द्वारा जारी किया गया था, जो अंबानी की आईटीआर और बैंक खातों के संबंध में विवाद के बारे में चर्चा कर रही है।
काला धन अधिनियम के मामले में अंबानी की आईटीआर और संपत्ति की जांच
इस मामले में आयकर विभाग ने अनिल अंबानी के खिलाफ एक आयोजित किया गया नोटिस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 8 अगस्त, 2022 को जारी किए गए नोटिस में उन पर 420 करोड़ रुपये के कर की कथित चोरी का आरोप लगाया गया है, जिसमें अधिकतम 814 करोड़ रुपये के अघोषित धन के संबंध में उल्लेख किया गया है। इस धन का कोई विवरण अंबानी के आईटीआर में नहीं दिया गया है, जिससे बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक के बारे में चर्चा शुरू हो गई है।
अंबानी के खिलाफ कार्रवाई के बारे में आयकर विभाग की आवश्यकता
बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश से अनिल अंबानी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। इसके बारे में विभाग ने अंबानी को एक बैंक खाता निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसमें उन पर काला धन अधिनियम की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा लगाने की संभावना उठाई गई है। इन धाराओं के तहत अंबानी को अधिकतम 10 साल की कैद और 420 करोड़ रुपये के जुर्माना भी देखने के लिए विवाद शुरू हो गई है।
अदालत ने अंबानी की याचिका स्वीकृति दे दी है, जिसमें विभाग के आरोपों की जांच के लिए अंबानी को अपने जवाब में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस रोक के कारण अंबानी को अपनी पूर्व जमानत बनाए रखने की अनुमति मिली है, जिसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध हो रही है।
मामला कहां से शुरू हुआ था?
काला धन अधिनियम के अंतर्गत अंबानी के मामले में आयकर विभाग ने अपनी तरफ से जुर्माना लगाने का आग्रह किया गया था। इस मामले में अंबानी के द्वारा अपने विदेशी बैंक खातों के संबंध में विवरण नहीं दिया गया है, जिससे धन के अघोषित होने के आरोप लगाए गए थे। इस जांच में अंबानी की बैंक संपत्ति के विवरण बारे में उनके आईटीआर में अनुपस्थिति का ध्यान रखा गया है।
अंतरिम राहत के असर क्या होंगे?
बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम निर्देश से अंबानी के खिलाफ आयकर विभाग की जांच पर रोक लगा दी गई है। इस रोक के बारे में अदालत की तरफ से एक निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसमें अंबानी के मामले में आगे की कार्रवाई के लिए उनके आईटीआर और बैंक खातों की जांच की आवश्यकता बताई गई है। इस निर्देश के तहत अंबानी को अपने मुकदमे के विवरण पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी गई है।
अंबानी के खिलाफ मामला कैसे चलेगा?
बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अंबानी के खिलाफ कार्रवाई के बारे में आयकर विभाग को विस्तार से जांच करने के लिए कहा गया है। अंबानी के मामले में आयकर विभाग ने अपने आरोपों क