डिजिटल पेमेंट: सरकार का बड़ा एलान- ₹2000 तक के यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा; किन यूजर्स को फायदा?
₹2,000 तक के यूपीआई भुगतान पर शुल्क नहीं: ग्राहकों और कारोबारियों को क्या फायदा?
Indianewslive247.com – ड ज टल प म ट के इस्तेमाल करने वालों के लिए सरकार ने ₹2,000 तक के यूपीआई लेनदेन को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। इस सीमा तक यूपीआई से भुगतान करने या भुगतान प्राप्त करने पर कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। यही प्रावधान रुपे डेबिट कार्ड के जरिए ₹2,000 तक किए गए भुगतानों पर भी लागू होगा।
वित्त मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना का उद्देश्य छोटे मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को शुल्क-मुक्त रखना और ग्राहकों के बीच बनी आशंकाओं को दूर करना है। इससे रोजमर्रा की खरीदारी, बिल भुगतान और छोटी रकम भेजने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
किस कानून के तहत जारी हुई अधिसूचना?
सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह व्यवस्था लागू की है। अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित सीमा तक यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान करने वाले या भुगतान स्वीकार करने वाले व्यक्ति से शुल्क नहीं वसूला जा सकता।
यह प्रतिबंध केवल सीधे लगाए जाने वाले शुल्क तक सीमित नहीं है। किसी अन्य तरीके से ग्राहक या भुगतान स्वीकार करने वाले पक्ष से शुल्क वसूलने की अनुमति भी नहीं होगी। ड ज टल प म ट के बढ़ते उपयोग के बीच यह स्पष्टीकरण आम उपभोक्ताओं के लिए अहम है।
यूपीआई उपयोगकर्ताओं को कैसे मिलेगा लाभ?
यूपीआई का उपयोग किराना खरीदने, कैब का किराया देने, बिजली-पानी के बिल चुकाने, ऑनलाइन खरीदारी और परिचितों को पैसे भेजने के लिए व्यापक रूप से होता है। ₹2,000 तक के ऐसे भुगतान पर अलग शुल्क नहीं लगने से छोटे और नियमित लेनदेन करने वाले उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि आम उपभोक्ताओं के लिए व्यक्ति-से-व्यक्ति यानी पी2पी यूपीआई लेनदेन निशुल्क रहेंगे। पी2पी भुगतान में एक व्यक्ति सीधे दूसरे व्यक्ति के खाते में रकम भेजता है, जैसे परिवार के सदस्य को पैसे भेजना या मित्र के साथ खर्च का हिसाब करना।
₹2,000 तक के यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड भुगतानों पर भुगतान करने या स्वीकार करने वाले से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।
मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर क्या कहा गया?
व्यापारी भुगतानों के संदर्भ में मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी एमडीआर, को लेकर भी चर्चा रही है। एमडीआर वह शुल्क है जो भुगतान स्वीकार करने की प्रक्रिया में व्यापारी पक्ष पर लगाया जा सकता है। सरकार की स्पष्टता के अनुसार, ₹2,000 तक के संबंधित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापक रूप से एमडीआर लागू नहीं होगा।
वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि भविष्य में एमडीआर से जुड़ी कोई व्यवस्था आती है तो वह सभी व्यापारियों और हर तरह के भुगतान पर एक समान लागू नहीं होगी। इसे विशेष श्रेणियों के व्यापारी लेनदेन, तय सीमा से अधिक राशि और कम दरों तक सीमित रखा जा सकता है।
छोटे कारोबारियों के लिए इसका क्या अर्थ है?
छोटे दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं के लिए ड ज टल प म ट स्वीकार करना अब रोजमर्रा के कारोबार का हिस्सा बन चुका है। अधिसूचना से उन्हें ₹2,000 तक के भुगतान पर शुल्क संबंधी नियमों की स्पष्ट जानकारी मिलती है। इससे ग्राहक और व्यापारी के बीच भुगतान के समय अनावश्यक भ्रम कम हो सकता है।
हालांकि यह व्यवस्था विशेष रूप से ₹2,000 तक के यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड भुगतानों से जुड़ी है। इससे अधिक राशि वाले लेनदेन या भविष्य में तय की जाने वाली अलग व्यापारी श्रेणियों के नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए बड़े भुगतान करते समय संबंधित बैंक या भुगतान सेवा की शर्तें देखना उपयोगी रहेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ₹2,000 तक यूपीआई से पैसे भेजने पर कोई शुल्क लगेगा?
नहीं। अधिसूचना के अनुसार, ₹2,000 तक यूपीआई से किए गए भुगतान पर भुगतान करने वाले या रकम प्राप्त करने वाले से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।
क्या यह नियम रुपे डेबिट कार्ड पर भी लागू है?
हां। ₹2,000 तक रुपे डेबिट कार्ड से किए गए भुगतानों को भी इस शुल्क-मुक्त व्यवस्था में शामिल किया गया है।
पी2पी यूपीआई भुगतान क्या होता है?
पी2पी का अर्थ व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान है। उदाहरण के लिए, किसी मित्र, रिश्तेदार या परिचित को सीधे यूपीआई के जरिए रकम भेजना पी2पी लेनदेन माना जाता है।
क्या ₹2,000 से अधिक के हर यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगेगा?
नहीं। अधिसूचना मुख्य रूप से ₹2,000 तक के भुगतानों पर शुल्क नहीं लेने की स्पष्टता देती है। अधिक राशि वाले भुगतानों के लिए भविष्य में लागू नियम और संबंधित भुगतान श्रेणी महत्वपूर्ण होगी।
कुल मिलाकर, ड ज टल प म ट के माध्यम से छोटे मूल्य के यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड भुगतान करने वालों को अतिरिक्त शुल्क की चिंता नहीं होगी। यह कदम दैनिक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को सरल और भरोसेमंद बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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